भारत में सरकारी योजनाएँ: वर्ष 2023 में, भारत सरकार ने राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं की शुरुआत की। ये अच्छी तरह से संरचित पहल वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई थीं। आइए इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ उल्लेखनीय योजनाओं के बारे में जानें।
भारत में सरकारी योजनाएं : अपने निवासियों के सामने आने वाले कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने इस वर्ष कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन उपायों से देश के समग्र कल्याण में योगदान की उम्मीद है। 2022 में, कई नई पहल शुरू करने की तैयारी है, जबकि मौजूदा कार्यक्रम जो बंद कर दिए गए हैं, उन्हें विस्तारित नीति शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा।
हर साल, जनता के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से पहल और कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इस रणनीति और कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धन संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। इस लेख में कुछ प्रमुख सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें 2022 में भारत में लागू किया जाएगा।
भारत सरकार की योजनाओं की सूची 2023
यहां 2023 तक भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं:
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
स्वच्छ भारत अभियान
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
आयुष्मान भारत योजना (ABY)
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
मेक इन इंडिया कार्यक्रम
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
कौशल भारत मिशन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
स्मार्ट सिटी मिशन
उड़ान योजना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)
2023 में भारत की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की सूची
भारत में सरकारी योजनाएं : 2023 में, भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कीं।
भारत सरकार मंत्रालय
सरकारी योजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सितारे परियोजना
उत्कृष्ट संस्थान योजना
मध्य मई भोजन
स्वच्छ विद्यालय अभियान
कला उत्सव
शिक्षा पर्व पहल
शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएआरसी)
उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पोषण अभियान
राष्ट्रीय पोषण माह
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
राष्ट्रीय आजीविका मिशन
ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ
स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
डीडीयू ग्रामीण कौशल्या योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती
सफ़ाईमित्र सुरक्षा चुनौती
पीएम स्वनिधि
जलवायु-स्मार्ट सिटी मूल्यांकन ढांचा
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र
ग्रैंड आईसीटी चैलेंज
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अंबेकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सरल जीवन बीमा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना
प्रारंभः स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट
भारत से माल निर्यात योजना
कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार समर्थ योजना
राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार सागरमाला समुद्री विमान सेवा
जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
राष्ट्र कैरियर सेवा परियोजना
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार MPLADS (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)
नीति आयोग, भारत सरकार
विज़न 2035
एनपीएमपीएफ (‘राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति ढांचा’)
आत्मनिर्भर भारत ARISE-अटल न्यू इंडिया चैलेंज
रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस)
भारत में नवीनतम सरकारी योजनाएँ
भारत में सरकारी योजनाएं : हाल के दिनों में, भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उल्लेखनीय योजनाएं शुरू की हैं। नवीनतम सरकारी योजनाओं में से कुछ में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शामिल है जो सीओवीआईडी -19 महामारी के दौरान राहत उपाय प्रदान करती है, रोजगार सृजन के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। स्वच्छ स्वच्छता सुविधाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन (चरण 2), और सभी घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन।
नीचे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ दी गई हैं जिनके बारे में 2023 में जागरूक होना आवश्यक है:
1. भारत में सरकारी योजनाएं: प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
भारत में सरकारी योजनाएं : भारत सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफायती आवास प्रदान करना है, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। प्रधान मंत्री आवास योजना 20 तक के लिए सालाना 6.5 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दरों की पेशकश करती है। साल। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए पात्रता 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
2. भारत में सरकारी योजनाएं: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
भारत में सरकारी योजनाएँ : 26 मार्च, 2020 को शुरू किया गया यह कार्यक्रम गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम दाल मिलती है। इस योजना ने शुरुआत में 2020 में 3 महीनों के लिए 80 करोड़ राशन कार्डों को कवर किया और 2022 में अतिरिक्त चार महीनों के लिए अधिकृत किया गया है।
3. भारत में सरकारी योजनाएँ: मेरी नीति मेरे हाथ
भारत में सरकारी योजनाएँ : किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से शुरू किया गया था। नीति यह सुनिश्चित करती है कि कृषक समुदाय अच्छी तरह से सूचित और साधन संपन्न हों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्त पोषण प्रदान करती है, और जिन किसानों को फसल हानि या क्षति का अनुभव हुआ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
4. भारत में सरकारी योजनाएँ: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
भारत में सरकारी योजनाएं: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना उच्च शिक्षा तक दक्षता और पहुंच में सुधार के लिए योग्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक फंडिंग प्रदान करती है।
5. भारत में सरकारी योजनाएं: आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों को सहायता (स्माइल)
भारत में सरकारी योजनाएं : यह कार्यक्रम हाशिये पर पड़े व्यक्तियों को उबरने में मदद करता है और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, कौशल विकास और आर्थिक जुड़ाव प्रदान करता है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, समुदाय-आधारित समूहों, स्थानीय शहरी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों और अन्य की सहायता से किया जाता है।
6. भारत में सरकारी योजनाएँ: जल जीवन योजना
भारत में सरकारी योजनाएं : 2022 तक, जल जीवन मिशन से चार करोड़ ग्रामीण परिवारों को सार्वजनिक जल प्रणाली से जोड़ने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन या हर घर जल मिशन 2024 तक सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी सेवा वितरण प्राप्त करने पर जोर देता है और 2022 में केंद्रीय बजट से 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त करता है।
7. भारत में सरकारी योजनाएं: जलशक्ति अभियान 2022
भारत में सरकारी योजनाएं : जल शक्ति अभियान अभियान ने 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक कैच द रेन नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन में सुधार करना है।
8. भारत में सरकारी योजनाएँ: आयुष्मान भारत योजना
भारत में सरकारी योजनाएं : आयुष्मान भारत योजना , जिसे प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार, जो कमजोर हैं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। यह योजना प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्वास्थ्य सेवाओं को कवर करती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है।
9. भारत में सरकारी योजनाएं: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
भारत में सरकारी योजनाएं: किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को रु. 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में। 2,000 प्रत्येक सीधे उनके बैंक खातों में। इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना और उनके वित्तीय संकट को कम करना है।
10. भारत में सरकारी योजनाएँ: स्वच्छ भारत अभियान
भारत में सरकारी योजनाएँ: पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना, अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और समग्र स्वच्छता में सुधार करना है। यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है, और भारत ने अपने स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
11. भारत में सरकारी योजनाएँ: डिजिटल इंडिया
भारत में सरकारी योजनाएँ: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और सभी को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने में सफल रही है और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली है।
12. भारत में सरकारी योजनाएं: मेक इन इंडिया
भारत में सरकारी योजनाएँ: विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना और विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही है।
13. भारत में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
भारत में सरकारी योजनाएँ: गिरते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना लड़कियों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में सफल रही है और इससे देश के कुछ हिस्सों में बाल-लिंग अनुपात में सुधार हुआ है।
14. भारत में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ : कौशल भारत
भारत में सरकारी योजनाएँ: देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए स्किल इंडिया योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कौशल और क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना बड़ी संख्या में लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रही है और देश में कुशल कार्यबल के विकास में मदद मिली है।
भारत सरकार ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में कई सरकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों का समाधान करना है। योजनाएँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।